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पिछले महीने यूरोपियन पार्लियामेंट ने कई महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सबसे पहले, जलवायु बदलाव से लड़ने के लिए नया "ग्रीन फाइनेंस" पैकेज पास हुआ। इस पैकेज में सदस्य देशों को सौर और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर 20 % तक का अतिरिक्त वित्तीय सहयोग मिलेगा। यह कदम यूरोप की कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में एक बड़ा बूस्टर माना जा रहा है।
दूसरा महत्वपूर्ण फैसला था डिजिटल टैक्स पर समझौता। कई बड़े टेक कंपनियों के ऊपर कर बढ़ाने का प्रस्ताव पहले उलझा हुआ था, लेकिन अब पार्लियामेंट ने 15 % की दर तय की, जिससे यूरोपीय बजट को नई आय मिल सकेगी और छोटे व्यवसायों को राहत मिलेगी।
अगले कुछ महीनों में यूपी संसद दो बड़े मुद्दों पर फोकस करेगा – सुरक्षा और प्रवास नीति। हाल ही में यूक्रेन से शरणार्थियों की संख्या बढ़ने के कारण, सदस्य देशों को एक सुसंगत शरण नीति बनाने का दबाव है। इसी दौरान, यूरोपियन सुरक्षा एजेंसियां साइबर हमलों से बचाव के लिए नई रणनीति पेश करने वाली हैं।
साथ ही, ब्रेक्सिट के बाद यूके‑EU संबंधों को लेकर भी बहस चल रही है। कई सांसद इस बात पर जोर दे रहे हैं कि व्यापार और सीमा शुल्क मुद्दे सुलझाने के लिये दोतरफ़ा वार्ता तेज़ होनी चाहिए। अगर यह प्रक्रिया सफल रहती है तो यूरोप की आर्थिक स्थिरता में बड़ी मदद मिलेगी।
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याद रखें, जटिल अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी अगर सही तरीके से समझी जाए तो रोज़मर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाले कई फैसले स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारी सरल भाषा वाली ख़बरें पढ़ते रहें और यूरोप के बदलते चेहरे को पहले‑से ज़्यादा करीब से देखें।
समाजवादी पार्टी ने सिद्धार्थनगर जिले के इटवा सीट से 82 वर्षीय विधायक माटा प्रसाद पांडेय को उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद पांडेय को यह जिम्मेदारी दी गई है। अपने अनुभव और योगदान के कारण पांडेय इस पद के लिए चुने गए हैं।