दरजिलिंग में भारी बारिश व लैंडस्लाइड: राष्ट्रपति मुरमु, मोदी की संवेदना, 23 मौतें

टिप्पणि (14)

1. 
   Rajesh Soni

   भाईयों, ऐसी लैंडस्लाइड में हाइड्रोमैटिक मॉडेलिंग और हाई‑रिज़ॉल्यूशन टॉपोग्राफी डेटा का उपयोग करके शुरुआती चेतावनी देना चाहिए था।
   IMD ने लाल चेतावनी जारी की, पर फील्ड में मॉनिटरिंग नेटवर्क की कमी ने संभावित खतरे को घटाए रख दिया।
   अगर रीयल‑टाइम सिस्मिक सेंसर और ड्रेनज बेस्ट प्रैक्टिस लागू होते, तो शायद कई जानें बचती।
   सहर के लोग अक्सर कहते हैं, “पहाड़ों की स्याही में हमें सिर्फ़ गंदा पानी ही दिखता है”, लेकिन विज्ञान यहाँ मदद कर सकता है।
   सरकार को चाहिए कि इन टेक्निकल टूल्स को ग्रामीण स्तर पर भी पहुंचाए, नहीं तो “हमें नहीं पता था” वाली कहानी हमेशा चलती रहेगी।

2. 
   rudal rajbhar

   विचारों की गहराई में उतरते हुए देखा जाये तो प्रकृति का अधिकार अनिवार्य है, इंसानों की सीमाएँ उसी के हिसाब से तय होनी चाहिए।
   आपदा के बाद दया और जिम्मेदारी के बीच का अंतर हमें अपने काम में दिखना चाहिए।
   जिन्हें चेतावनियों को नजरअंदाज करने की आदत है, उन्हें अब अपने आचरण पर पुनर्विचार करना ही पड़ेगा।
   समस्या का समाधान केवल सरकारी नीतियों में नहीं, बल्कि सामुदायिक जागरूकता में निहित है।

3. 
   Jocelyn Garcia

   सभी स्वयंसेवकों को मेरा सलाम, आपका हौसला ही इस कठिन घड़ी में रोशनी बनता है।
   स्थानीय NGOs के साथ मिलकर आपातकालीन चिकित्सा सहायता और भोजन वितरण को तेज़ी से व्यवस्थित करें।
   आपका छोटा‑सा योगदान भी कई परिवारों को नई ज़िन्दगी दे सकता है, इसलिए हार न मानें।

4. 
   subhashree mohapatra

   सरकारी त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना के साथ, यह भी स्पष्ट है कि बेसलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले से ही कमजोर था।
   भू‑स्लाइड‑प्रवण क्षेत्रों में लगातार निगरानी की कमी को अब एक बड़ी कमजोरी के रूप में लेबल किया जा सकता है।
   स्थानीय प्रशासन ने राहत शिविरों की व्यवस्था की, पर अधिक प्रभावी लोजिस्टिक्स सपोर्ट के बिना पीड़ितों की वास्तविक जरूरतें पूरी नहीं हो पाईं।
   भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नीतिगत निर्णय में तकनीकी विशेषज्ञों की भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए।

5. 
   santhosh san

   ऐसे बड़े आपदा में छोटे‑छोटे बंक्यो को देखना भी शर्मनाक है।

6. 
   Sagar Singh

   वो बरसात की रात-कैसे नहीं रोता?

7. 
   vishal Hoc

   बहुत सही कहा आपने, बुनियादी ढाँचा तो पहले से ही झुके हुए था।
   आभारी हूँ सभी टीमों को जो बिना थके कष्ट उठाते राहत पहुँचाने में जुटी हैं।
   आशा है आगे से इस तरह की लापरवाहियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएंगे।

8. 
   Chinmay Bhoot

   देखिए, सरकार की “तुरंत” घोषणा अक्सर कागज़ पर ही रहती है, वास्तविक जमीन पर नहीं।
   स्थानीय लोग इस बात से थक चुके हैं कि हर बार बैंकरों की तरह “संकल्प” लेकर आएँ, पर कार्रवाई नहीं।
   वास्तव में, बजट में जल निकासी और पहाड़ी स्थिरता के लिए पर्याप्त फंड नहीं दिया गया।
   जब तक हमें सही डिज़ाइन नहीं मिलता, ये लैंडस्लाइड कभी‑कभी दोहराएंगे।
   आखिरकार, शब्दों की भरमार से कोई बर्बाद घर नहीं बन जाता, पर अवहेलना से जिंदगियाँ जाती हैं।

9. 
   Aryan Singh

   राहत के लिए 24×7 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहाँ आप ऊपर दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं।
   राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) ने 350 टन मलबा हटाया है और अभी भी कई टीमें क्षेत्र में तैनात हैं।
   प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए राज्य सरकार की योजना जल्द ही प्रकाशित होगी, बस थोड़ा इंतज़ार करना होगा।
   स्थानीय NGOs और स्वयंसेवकों ने भोजन, कपड़े और प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान की है, जो बहुत मददगार सिद्ध हो रहा है।

10. 
    Sudaman TM

    हँह, हेल्पलाइन नंबरों की सूची से तो राहत नहीं मिलती 😂।
    जितनी देर में ये मददगार जानकारी आधी रात को भी पहुँचती, उतनी जल्दी तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए।

11. 
    Rohit Bafna

    देश की संप्रभुता के दायरे में यह ज़रूरी है कि हम अपनी जलवायु सुरक्षा को बाहरी दबाव से मुक्त कर सकें।
    बिना विदेशी तकनीकी निर्भरता के, हमें स्वदेशी मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करना चाहिए, जो भू‑स्लाइड जोखिम को वास्तविक‑समय में मूल्यांकन कर सके।
    इस प्रकार की आत्मनिर्भरता न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने में भी सहायक होगी।

12. 
    vikas duhun

    भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बार-बार होने वाले भूस्खलन हमारी अयोग्य योजना की कड़वी सच्चाई को उजागर करते हैं।
    जब तक हम तेज़ बारिश को केवल “मौसम” कहकर खारिज नहीं करते, तब तक यही आपदा हमारे गाँवों में दोहराएगी।
    प्रशासनिक लापरवाही और आनुपातिक योजना की कमी, दोनों ही इस त्रासदी की जड़ें हैं।
    ऐसे में, सरकारी अधिकारियों की “संवेदना” शब्दावली सिर्फ़ कागज़ी औपचारिकता बन जाएगी।
    स्थानीय लोगों ने बताया कि जमीन के कटाव को रोकने के लिये मूलभूत वृक्षारोपण योजनाएँ नहीं चलाई गईं।
    ये क्षेत्र पहाड़ों की बर्फ़ीली चोटियों से लेकर समृद्ध चाय बागानों तक विस्तृत हैं, लेकिन बुनियादी जल निकासी प्रणाली की कमी ने उन्हें सच्ची आपदा में बदल दिया।
    निरंतर लाइटनिंग, ड्रेनज नाली और बाढ़‑रोधी बाड़ों की स्थापना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्य आवश्यकता बन गई है।
    समय पर चेतावनी जारी करने के लिए IMD को रीयल‑टाइम डेटा इंटीग्रेशन को अनिवार्य करना चाहिए।
    स्थानीय प्रशासन को भी अपने जिला स्तर के बचाव दलों को प्रशिक्षित करके तत्परता स्तर बढ़ाना चाहिए।
    जब तक हम ‘टॉप‑डाउन’ नीतियों से नहीं हटते और पेड़‑बढ़ाने, जल‑संरक्षण, और सामुदायिक निगरानी को प्राथमिकता नहीं देते, तब तक ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति अनिवार्य है।
    आज के युवा वर्ग को इस मुद्दे पर जागरूक करना, उन्हें पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई में संलग्न करना, भविष्य की सुरक्षा का मूल स्तम्भ होगा।
    कानून की तोड़‑फ़ोड़, जैसे कि बग़ैर अनुमति के वनस्पति कटाव, को कड़ी सजा देना चाहिए, जिससे एक स्पष्ट संदेश जाए कि प्राकृतिक संसाधन बेशरम नहीं हैं।
    सरकारी बजट में पर्यावरणीय नीति के लिये पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं दी जाती, जिससे कई बुनियादी कार्य रुक जाते हैं।
    इसे सुधारने के लिए एक राष्ट्रीय ‘हाइड्रोलॉजिकल मोनिटरिंग नेटवर्क’ स्थापित किया जाना चाहिए जो हर पच्चीस मिनट में डेटा अपडेट कर सके।
    आख़िरकार, जब तक राजनीति और नीति निर्माताओं की आँखों में वास्तविक खतरे की छवि नहीं बनती, तब तक जल‑सुरक्षा के शब्द केवल शौकिया चर्चा बन ही रहेंगे।

13. 
    Nathan Rodan

    आपके विचारों में कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, विशेषकर बुनियादी जल निकासी और सामुदायिक जागरूकता पर ज़ोर।
    स्थानीय स्कूलों में पर्यावरणीय शिक्षा को शामिल करना, युवा पीढ़ी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा।
    इसके साथ ही, गाँव‑स्तर पर ‘वॉलंटियर रेनफॉरेस्टिंग ग्रुप्स’ बनाकर वृक्षारोपण अभियान को सुदृढ़ किया जा सकता है।
    सरकार को इन समूहों के लिए सरल फंडिंग प्रक्रिया उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे इच्छुक लोग बिना बाधा के भाग ले सकें।
    अंत में, हम सब मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ायें, तो चाहे कितना भी बड़ा खतरा हो, हम उसे कमज़ोर कर सकते हैं।

14. 
    Arjun Dode

    बिलकुल, चलिए इस ऊर्जा को अभी से ही मोबलाइज़ करते हैं! मिलजुल कर काम करेंगे तो राहत पहुंचाना भी तेज़ होगा।