अगर आप कर्नाटक में हो या कानूनी चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं तो करनाटक हाई कोर्ट की खबरें आपके लिए जरूरी हैं। यहाँ हम रोज़ाना अदालत से जुड़े प्रमुख अपडेट लाते हैं, ताकि आप बिना किसी झंझट के सब कुछ जान सकें।
पिछले हफ़्ते एक बड़ी भूमि विवाद में कोर्ट ने 5 साल से चल रहे मामले को तुरंत खत्म कर दिया, जिससे कई किसानों को राहत मिली। उसी दिन एक हाई‑प्रोफ़ाइल भ्रष्टाचार केस भी सुनवाई के लिए तय हुआ, जहाँ मुख्य आरोपी को जमानत पर छोड़ने की अनुमति मिली थी। ये फैसले न सिर्फ स्थानीय लोगों को प्रभावित करते हैं बल्कि राज्य भर में कानूनी प्रैक्टिस पर असर डालते हैं।
एक और ध्यान देने योग्य अपडेट यह है कि कोर्ट ने महिला सुरक्षा के मामलों में नई दिशानिर्देश जारी किए। अब अपराधियों की सजा कम से कम 10 साल तय कर दी गई है, जिससे पीड़ितों को थोड़ा भरोसा मिलेगा। इस फैसले पर कई वकीलों ने सराहना जताई और कहा कि यह कदम महिलाओं की रक्षा में बड़ा कदम है।
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाला केस में विशेष अदालत की कार्यवाही स्थगित कर दी है, जिससे मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को अस्थायी राहत मिली है। इस केस में सिद्दारमैया पर उनकी मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान अवैध भूमि अधिग्रहण और धन के दुरुपयोग का आरोप है।