टैक्स ऑडिट – क्या है और क्यों ज़रूरी?
जब आप टैक्स ऑडिट की बात सुनते हैं, तो अक्सर सोचते हैं कि यह सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है। लेकिन असल में, टैक्स ऑडिट, एक आधिकारिक वित्तीय जांच है जिसमें कर प्राधिकरण आयकर, जीएसटी या अन्य टैक्स नियमों के अनुपालन की पुष्टि करते हैं. इसे कभी‑कभी कर ऑडिट भी कहा जाता है, और यह सभी स्वरूप के करदाता‑व्यवसायों पर लागू हो सकता है। इस प्रक्रिया में आयकर, वर्षिक आय‑रिपोर्ट और रिटर्न की ठीक‑ठीक जांच शामिल होती है, जबकि जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर रिकॉर्ड और इनवॉइस भी समान रूप से सैंपल किए जाते हैं। मूल तत्व यह है कि करदाता सभी लेन‑देनों को सही दस्तावेज़ों के साथ समर्थन करे, ताकि ऑडिट के बाद कोई दंड या अतिरिक्त टैक्स न लगे।
टैक्स ऑडिट के दो मुख्य चरण होते हैं – प्री‑ऑडिट और फाइनल ऑडिट। प्री‑ऑडिट में कर प्राधिकरण संभावित जोखिम क्षेत्रों को पहचानते हैं, जैसे कि आय‑घोटाले या इन्कॉररेट इनवॉइस। यह चरण अक्सर वित्तीय रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट‑एंड‑लॉस स्टेटमेंट की तुलनात्मक जांच से जुड़ा होता है। फाइनल ऑडिट में असली टैक्स देनदारियों का निर्धारण किया जाता है, और अगर कोई विसंगति मिलती है तो अतिरिक्त टैक्स, पेनाल्टी या त्रुटियों के सुधार की मांग की जा सकती है। कई बार छोटे व्यापारियों को यह लग सकता है कि ऑडिट जटिल है, लेकिन सही तैयारी – जैसे कि समय पर रिटर्न फाइल करना, सभी इनवॉइस को व्यवस्थित रखना और चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह लेना – इस प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह भी याद रखिए कि टैक्स ऑडिट का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
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CBDT ने आयकर रिटर्न व टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की समयसीमा बढ़ाई, नई अंतिम तिथि 15 सितंबर‑31 अक्टूबर
CBDT ने आयकर रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की समयसीमा बढ़ाकर नई अंतिम तिथियां 15 सितंबर‑31 अक्टूबर 2025 निर्धारित कीं, जिससे टैक्सपेयरों को राहत मिली।