अगर आप भारत में स्वास्थ्य से जुड़े बदलते नियमों की जानकारी चाहते हैं, तो इस पेज पर सही जगह आए हैं। यहाँ हम आपको केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा लाए गए प्रमुख फैसलों और योजनाओं का आसान सार देंगे – ताकि आप अपने परिवार को बेहतर देखभाल दे सकें।
सरकार ने हाल ही में एक व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया है, जिसका मकसद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है। इस योजना के तहत 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त जांच, दवाइयाँ और टेली‑मेडिसिन सुविधा मिलेंगी। सचिव ने बताया कि डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को सभी सरकारी अस्पतालों में जोड़ने से इलाज तेज़ हो जाएगा और रोगियों की जानकारी सुरक्षित रहेगी।
एक और महत्वपूर्ण कदम है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ाना। अब हर महिला को गर्भावस्था के दौरान कम से कम चार बार जांच करानी अनिवार्य होगी, और न्यूज़िलैंड मॉडल के आधार पर नयी पोषण योजनाएं लागू की जा रही हैं। इससे माँ‑बच्चे की मृत्यु दर घटाने का लक्ष्य है।
कोविड‑19 ने स्वास्थ्य सिस्टम में कई खामियां दिखाई थीं, इसलिए सचिव ने एक पोस्ट‑पैंडेमिक फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसमें वैक्सीनेशन को 2025 तक पूरी उम्र वर्ग तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, साथ ही एंटीबायोटिक स्टेवालिटी पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। इस योजना में छोटे शहरों के स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत आईसीयू बेड और ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम से लैस किया जाएगा।
इसे लागू करने के लिए वित्तीय बजट का 12% हिस्सा सीधे हेल्थकेयर इनफ्रास्ट्रक्चर में डालना तय हुआ है। इस पहल से न केवल अस्पतालों की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में तेज़ प्रतिक्रिया भी संभव होगी।
सचिव ने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य को बराबर महत्व दिया जाएगा। अब स्कूल और कार्यस्थलों पर मुफ्त काउंसलिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएँगी, जिससे तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से बचा जा सके।
इन सभी कदमों का मकसद है कि भारत की जनसंख्या को सस्ती, भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता वाला स्वास्थ्य देखभाल मिल सके। यदि आप किसी विशेष योजना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से जुड़ना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी अस्पताल या सरकारी पोर्टल पर संपर्क करें।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की नीतियों को समझ कर आप अपनी और परिवार की सुरक्षा को मजबूत बना सकते हैं। इस टैग पेज को नियमित रूप से देखिए – नई घोषणाएँ और अपडेट्स यहाँ सबसे पहले मिलेंगे।
पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का सदस्य नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा की गई इस नियुक्ति के बाद सूदन ने अगस्त 1 को अपने पद का कार्यभार संभाला। उनके अपार अनुभव और वैश्विक स्तर के कामों के बीच उनकी यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है।