जब हम 2025, वर्तमान साल, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रमुख दौर है. इसे अक्सर वर्ष 2025 कहा जाता है, यह विभिन्न क्षेत्रों जैसे राजनीति, खेल, विज्ञान और आर्थिक विकास को जोड़ता है, तो हमें पता चलता है कि यह साल किस तरह के बदलाव लाता है। इस पेज में हम 2025 की मुख्य ख़बरों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि आप जल्दी से सबसे महत्वपूर्ण अपडेट पढ़ सकें।
एक बड़ा नाम है नोबेल शांति पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति को मान्यता देने वाला सम्मान। 2025 में वेनिजुएला की मारिया कोरीना माचाडो को यह पुरस्कार मिला, जिससे देश के लोकतांत्रिक संघर्ष को वैश्विक मंच मिला। यही जीत साबित करती है कि 2025 में शांति पहलें तेज़ी से सामने आईं।
वित्तीय दुनिया का ध्यान टाटा कैपिटल IPO, भारत के बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक का सार्वजनिक प्रस्ताव की ओर गया। टाटा कैपिटल ने 310‑326 रुपये की कीमत बैंड तय की, जिससे यह 2025 की सबसे बड़ी ऑफ़र बन गई। इस कदम ने निवेशकों को नई संभावनाएँ दीं और शेयर बाजार में तरलता बढ़ाई।
खेल की बात करें तो क्रिकेट, भारत का लोकप्रिय खेल, जिसमें अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट प्रमुख होते हैं ने 2025 में कई रोचक मोड़ देखे। भारत‑पाकिस्तान महिला विश्व कप टॉस विवाद, नश्रा संधू की शानदार 6/26, और दीपती शर्मा का पुलिस डिप्टी सुपरिंटेंडेंट बनना—all इस साल के खेल और सामाजिक पहलुओं को आपस में जोड़ते हैं।
मौसम संबंधी चेतावनियों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। साइक्लोन शाक्ति, एक मौसमीय घटना जो भारी बारिश और तेज़ हवाओं लाती है और पश्चिमी बवंडर के मिलन से अक्टूबर में 15 से अधिक राज्यों में कड़ाके की बारिश हुई, जिससे कई लोग सतर्क रहे। यह दिखाता है कि 2025 में जलवायु बदलते पैटर्न पर ध्यान देना ज़रूरी है।
इन सारांशों से आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि 2025 किस तरह के कई क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। नीचे आप विस्तृत लेखों की सूची पाएँगे, जहाँ हर कहानी का गहरा विश्लेषण और उपयोगी जानकारी मौजूद है। तैयार रहें, क्योंकि आगे का कंटेंट आपको इस साल की पूरी तस्वीर दिखाएगा।
5‑6 अक्टूबर 2025 को दार्जिलिंग में भारी बारिश व लैंडस्लाइड से 23 मौतें, राष्ट्रपति मुर्मु व प्रधानमंत्री मोदी ने जताई संवेदना, मुख्यमंत्री बनर्जी ने दिये राहत पैकेज।
CBDT ने आयकर रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की समयसीमा बढ़ाकर नई अंतिम तिथियां 15 सितंबर‑31 अक्टूबर 2025 निर्धारित कीं, जिससे टैक्सपेयरों को राहत मिली।